कुमार खड्का, मिक्लाजुङ, १८ कार्तिक ।

बर्सौदेखि कानूनी स्वामित्वविनाको जीवन बिताउँदै आएका मिक्लाजुङवासीका अनुहारमा अहिले खुसी झल्किएको छ ।
गाउँपालिकाले वितरण गरेको जग्गाधनी पुर्जा हातमा लिएपछि स्थानीयवासीले दशकौँदेखिको संघर्षको अन्त्य भएको बताउँदै “अब साँच्चिकै सरकार घरमै आएको अनुभूति” व्यक्त गरेका छन् ।
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सोमबार ६७ जना भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको हो । वडा नम्बर–९ को मधुमल्ला बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ६५ जना अव्यवस्थित बसोबासी र २ जना सुकुम्वासीलाई गाउँपालिकाले विशेष समारोहबीच जग्गाको स्वामित्व पुर्जा हस्तान्तरण गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबी कुमार राईले जनताको मर्म बुझ्दै दशकौँदेखि कानूनी स्वामित्व पाउन नपाएका नागरिकहरूलाई अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउँदा सन्तोष लागेको बताए ।
 अध्यक्ष राईले भने, “हामीले जनताको मर्म बुझेर वर्षौँदेखि पुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका परिवारहरूलाई अब आफ्नो जग्गाको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएका छौं । यो गाउँपालिकाको जनमुखी प्रतिबद्धताको प्रतिफल हो।”
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ती स्थानीयहरू निराश बनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले पुनः पहल गर्दै पुर्जा वितरण अघि बढाएको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग मोरङका अध्यक्ष नविन पौडेलले “जसको भोग, उसको जोत” भन्ने सिद्धान्तअनुसार सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पुर्जा वितरण गरिएको बताए ।
उनका अनुसार, दशकौँदेखिको समस्या अन्त्य गर्न आयोगले तथ्यगत विवरण संकलन गरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको हो।
यसअघि गाउँपालिकाले आयोग, कार्यदल र समितीमार्फत अधुरो सूचीकृत ५४ वटा पुर्जा वितरण गरिसकेको थियो । हालसम्म पालिकाले जम्मा १२१ जनालाई पुर्जा वितरण गरेको छ । पुर्जा हातमा लिएपछि स्थानीयको अनुहारमा नयाँ उज्यालो झल्किएको छ ।

स्थानिय कृष्णमाया खत्री भन्छिन् —“हामी दशकौँदेखि यही ठाउँमा बस्दै थियौं, तर कानूनी स्वामित्व थिएन । अब पुर्जा पाउँदा हाम्रो सपना पूरा भएको जस्तो लाग्छ।”
पुर्बी मोरङको पुरानो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा बि.स. २००६ सालमा स्थापना भएको मधुमल्ला बजार क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका अर्का स्थानीय डिल्लि प्रसाद दाहालको मुहारमा पनि उस्तै खुसीयाली छाएको छ ।
पुर्जा प्राप्त गरेपछि दाहलले भने– “कानूनी स्वामित्व नपाउँदा वर्षौँदेखि असुरक्षित महसुस गर्दै आएका थियौ, गाउपालिकाले पुर्जा वितरण गरेपछि “अब हामीलाई कसैले अव्यवस्थित बासोबासी भन्न पाउने छैन, गाउँपालिकाले गरेको यो काम साँच्चिकै सराहनीय छ ।”
त्यस्तै अर्की स्थानिय शिवकुमारी प्याकुरेलको पनि भनाइ दहाल र खत्रिको जस्तै छ। प्याकुरेल भन्छिन–“पुर्जा पाउँदा हामीले पहिलोपटक घर–आँगनमै सरकार भएको महसुस गरेका छौं, अब यो ठाउँ हाम्रो हो भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ।”
यो जनमुखी कदमले स्थानीय तहप्रतिको विश्वास थप बलियो बनाएको छ । संघीयताको मर्मअनुरूप गाउँपालिकाले देखाएको सक्रियता र जनमुखी कार्यशैलीले सरकार अब केवल काठमाडौंमै सीमित नभई गाउँघरमै उपस्थित भएको अनुभूति गराएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ ।