उर्लाबारी । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आज देशभरका पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। त्यसैअनुसार निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) उर्लाबारी नगर समितिले पनि उर्लाबारी नगरपालिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले संस्थागत विद्यालयका समस्या र मागप्रति स्थानीय सरकारले बेवास्ता नगरेको स्पष्ट पार्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आफूहरू प्रयत्नशील रहने बताए। उनले निजी विद्यालय र शिक्षकका जायज मागमा नगरपालिका संवेदनशील रहेको उल्लेख गरे।

प्याब्सन कोशी प्रदेशका सदस्य दिनेश पोख्रेलले विधेयक पुनः मन्त्रिपरिषदले फिर्ता गरेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग समावेश गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए। विशेषतः विधेयकमा संस्थागत विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, प्याब्सन उर्लाबारी नगर अध्यक्ष सूर्य पौडेलले सरोकारवालासँग छलफल नगरी सरकारले एकलौटी ढंगले ऐन ल्याउन लागेको आरोप लगाए। उनले भने, “ऐन ल्याउनु राम्रो हो, तर शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवाला नै विरोधमा छन् भने त्यस्तो ऐनको के अर्थ ?”

पौडेलले माग पूरा गराउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार माग सम्बोधन नभए आगामी भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने र विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्याब्सन मोरङका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सुवेदी, उर्लाबारीका विभिन्न विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपल भुवन श्रेष्ठ, एल.पी. राई, आनन्द कार्की, अमर काफ्ले, लेखनाथ खड्का, मात्रिकाप्रसाद खतिवडा, अजित भट्टराई, डुण्डुराज भट्टराईलगायत सहभागी थिए। कार्यक्रममा उपसचिव एवं नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख शालिग्राम काफ्ले पनि उपस्थित थिए।