उर्लाबारी, ३ साउन ।  उर्लाबारी नगरकै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने अग्रणी संस्था उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस आगामी भदौ ७ गते ऐतिहासिक मोडमा प्रवेश गर्न लागेको छ ।
स्थापना भएको ३९ वर्षपछि पहिलो पटक यस क्याम्पसले निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो । यो प्रक्रियाले क्याम्पसको शैक्षिक भविष्य र संस्थागत विकासलाई कस्तो दिशा दिने भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीय सरोकारवालाबीच बहसको विषय बनेको छ ।
२०४३ सालमा स्थापना भएको यस क्याम्पसले विगत चार दशकभन्दा लामो यात्रामा आफूलाई क्षेत्रकै शैक्षिक धरोहरका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । यसअघि भने क्याम्पसमा नेतृत्व चयन राजनीतिक सहमति र सहकार्यको आधारमा हुँदै आएको थियो । सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने परम्पराले संस्था राजनीतिक स्थायित्व र साझा स्वामित्वमा अघि बढेको मानिन्छ । तर यसपटक भने दलगत महत्वकांक्षा, व्यक्तिगत पदलालसा र राजनीतिक हैसियतका कारण प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन अपरिहार्य बनेको ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नु संस्थागत एकताको दृष्टिले सहज भए पनि निर्वाचन प्रक्रियाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्छ । विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय सरोकारवालाको चासोलाई समेट्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासले क्याम्पसलाई अझ सक्षम बनाउने अपेक्षा पनि राखिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा १५ सदस्यीय क्याम्पस संचालन समितिको नेतृत्वका लागि ४० जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन । तीमध्ये नेकपा एमालेबाट १२, नेपाली कांग्रेसबाट ११, राप्रपाबाट ५, माओवादीबाट ५, एकीकृत समाजवादीबाट २, जसपाबाट १, लिम्बुवानबाट १ र स्वतन्त्र ३ जना उम्मेदवार छन् ।
नेतृत्व प्राप्त गर्न ३ वर्षे कार्यकाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यही कार्यकालमा क्याम्पसले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारमा कस्तो सुधार गर्छ भन्ने कुराले क्याम्पसको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
दलगत गठबन्धन र रणनीतिः
स्रोतका अनुसार अहिले क्याम्पसको नेतृत्व लिन प्रमुख दलहरूबीच गठबन्धन गर्ने होड सुरु भइसकेको छ । विशेषगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धनको सम्भावना प्रबल देखिएको छ । अन्य दलहरू पनि गठबन्धनमा जान वा एकल प्रतिस्पर्धामा होमिने भन्नेबारे छलफलमै रहेको स्रोतले बताएको छ ।
तर, शैक्षिक संस्था संचालन गर्नकै लागि दलगत गठबन्धन र राजनीतिक समीकरण मिलाउनु कत्तिको उपयुक्त भन्ने प्रश्न उर्लाबारीमै मात्र होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक जगतमा उठ्ने गरेको प्रश्न हो । शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसै विषयलाई लिएर शिक्षा संस्थामा ‘पार्टीगत गठबन्धन’ भन्दा ‘शैक्षिक दृष्टिकोण’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
शैक्षिक नेतृत्वमा राजनीतिः अवसर कि चुनौती ?
शिक्षा क्षेत्रमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्षका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यसले प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई बलियो बनाउन सक्छ । चुनावमा उम्मेदवारले आफ्ना योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले शैक्षिक विकासका नयाँ दृष्टिकोण पनि अघि आउन सक्ने सम्भावना धेरै नै रहन्छ ।
तर, अर्कोतर्फ क्याम्पसजस्तो शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक शक्तिप्रयोग र दलगत स्वार्थले चलाउने हो भने शिक्षा भन्दा राजनीति बलियो हुने खतरा पनि रहन्छ । जस्का कारण राजनीतिक गठबन्धनले क्याम्पसलाई संस्थागत विकासभन्दा बढी सत्ता–संघर्षको मैदानमा परिणत गरिदिने आशंका स्थानीय बासिन्दाले व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
क्याम्पस प्रमुख खेमराज कार्कीले आगामी निर्वाचनका लागि ९१२ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक भइसकेको बताउदै उनले भने,– अब यही मतदाताले आगामी तीन वर्षका लागि क्याम्पसलाई नेतृत्व गर्ने टोली छान्नेछन् ।
स्थानीय सरोकारवालाले मतदातालाई दलगत हिसाबकिताब वा गठबन्धनको रणनीतिभन्दा बढी, क्याम्पसलाई गुणस्तरीय शिक्षा, पारदर्शी प्रशासन र समग्र विकासतर्फ लैजान सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उर्लाबारी क्याम्पसको निर्वाचन केवल नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो स्थानीय शैक्षिक भविष्यलाई मोड दिने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा निर्वाचन प्रशंसनीय भए पनि यसको सार्थकता तब मात्र हुन्छ जब निर्वाचित नेतृत्वले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर क्याम्पसलाई शैक्षिक धरोहरको हैसियतमा अझ मजबुत बनाउने काम गर्छ ।
उर्लाबारीमा सुरु भएको यो शैक्षिक निर्वाचनले अन्य स्थानका क्याम्पसहरूलाई पनि पाठ सिकाउनेछ । तसर्थ यतिबेला उर्लाबारीमा “शिक्षामा राजनीति गर्ने कि राजनीतिमा शिक्षा खोज्ने”? भन्ने पेचिलो प्रश्नले यस निर्वाचनको असली मूल्यांकन गर्ने छ ।