उर्लाबारी, १८ साउन । आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणमा क्रियाशील संस्था लाहुर्निप नेपालले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन निर्माणका विषयमा उर्लाबारीमा एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सन्दर्भमा सन् १९८९ को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ–१६९) सन्धिका आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २२ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समावेशी कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो आदेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लाहुर्निप नेपालले युएनडिपीको साझेदारीमा देशभरका स्थानीय तहमा जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

सोही सिलसिलामा उर्लाबारी नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा नगर क्षेत्रका १३ आदिवासी जातिका अगुवा र जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो । कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ उर्लाबारी नगर परिषद्का अध्यक्ष प्रेम याख्खाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।

अध्यक्ष याख्खाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्थानीय सरकारहरूले कानुनी नजिरको रूपमा लिएर विविध जातजातिको भाषा, संस्कार र संस्कृति जोगाउने नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कटहरी नगरपालिकाका मेयर देवराज चौधरीले लाहुर्निप नेपालका वकिलहरूले २०७४ साउन २५ गते दायर गरेको मुद्दाको निर्णयको प्रभावस्वरूप आफू नेतृत्व गर्दै आएको नगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेश पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये कटहरी नगरपालिका आदेश कार्यान्वयन गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण लाहुर्निप नेपालका सचिव तथा अधिवक्ता भिम राईले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको संयोजन धिमाल जाति विकास केन्द्र उर्लाबारीले गरेको थियो । विकास केन्द्रका महासचिव मात्रिका धिमालले आयोजनाको उद्देश्य र महत्वबारे जानकारी दिनुभयो ।