काठमाडौं , २१ साउन । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथिछानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमारप्रसाद चुडालको संयुक्त इजलासले संगठित अपराध भने पनि निर्णयकर्ताहरुलाईछानबिनको दायरामा नल्याएको भन्दै यस्तो आदेशजारी गरेको हो ।
“…यस अदालतमा पटक–पटक परेको रिट निवेदनहरु एवं मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएझैँ भइरहेकोअनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गाखरिद गर्नेहरु समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमतालाईमध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण–प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपालराजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्तावा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकारमन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानीप्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको‘पिरामिड‘को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममानेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,” सर्वोच्चकोआदेशमा भिएको छ ।
