काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो क्रममा रहेको औल्याएको छ ।
महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको उसको ५९ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिततालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । महालेखाले गतवर्षको आर्थिक कारोवारको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
महालेखाले औल्याएका स्थानीय तहका अनियमिततामा मरिसकेका मान्छेलाई भत्तादेखि ढुंगा गिट्टी ठेकेदारलाई छुट दिएकोसम्म छन् ।