उर्लाबारी, १५ चैत । एसिया महादेशका ३२ मुलुकलाई जोड्ने एसियाली राजमार्ग निर्माणको पहिलो चरणको कार्य रुख कटान सुरु भएको छ ।
पहिलो चरणको कार्य अन्र्तगत यतिबेला सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने साना तथा ठुला रुखहरु धमाधम काटिदैछन् ।
एसिया महादेशका ३२ वटा मुलुक सग राजमार्गको माध्यमबाट नेपालललाई जोड्न सकिने र स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने अपेक्षाका थालनी गरिएको राजमार्ग निर्माणको पहिलो चरणको काममा नै सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले काटिएका रुखको स्वामित्वलाई लिएर विवाद खडा गरेको छ ।
महासंघले कटान गरिएका वन पैदावारहरुको स्वामित्व उपभोक्ताहरूले पाउनु पर्ने माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूका अगुवाहरुले पथरीशनिश्चरे का २ स्थानमा रुख कटानमा अवरोध सृजना गरेका छन् ।
सडक निर्माणको क्रममा मोरङको बेलबारी नगरपालिका क्षेत्रदेखि उर्लाबारी नगरपालिकाको सालबारी सामुदायिक वन क्षेत्रसम्मको ५ हजार ६ सय बिरूवाहरू कटान हुने छन् । ति कटान भएका रुखविरुवा उपभोक्ताहरुले नै पाउनुपर्ने माग राख्दै उपभोक्ता महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न स्थानमा कटान रोकिएको मोरङकी सचिव सिता रायमाझिले बताईन ।
रायमाझी भन्छिन-‘आफ्ना उपभोक्ताहरूले वर्षौंदेखि संरक्षण गरी हुर्काएका वन पैदावारहरू एशियन हाइवे निर्माण क्रममा काटिएका विरूवाहरू उपभोक्तालाई नै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
‘दुई लेन’ सडकलाई चार लेनमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप निर्माण सुरु गरिएको यो सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा एसियन हाइवेसँग जोडिएको पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म १२० किलोमिटर सडक चार लेनको बन्न लागेको हो ।
करिव ३ वर्षको अवधिमा राजमार्ग निर्माण सकेर सरकारी पक्षलाई बुझाउनुपर्ने समझौता भएपनि पहिलो चरणको कार्यमै महासंघले अवरोध सृजना गरेको सिआर.एफ.जि टुडी कन्सट्रक्सन काठमान्डौका ईन्जीनियर बल्ब श्रेष्ठले बताउछन् ।
श्रेष्ठ भन्छन्-‘रुख कटान गर्नका लागि हामीले ई.आई.ए, नम्वरीङ गरेर डिभिजन वन कार्यालयबाट स्विकृती लिएर आएका हौ काटिएका रुखहरु डिभिजन बन कार्यालयले तोकेको ठाउमा लगेर घाटगद्धी गरेका छौ तर अहिले उपभोक्ता महासघका प्रतिनिधि आएर काम रोक भन्दै अर्गेलो हालिरहन्छन् ।’
एसियाली विकास बैंकको २८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लागतमा झापा, मोरङ र सुनसरीसँग जोडिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको १२० किलोमिटर क्षेत्र चार लेनको
७१ वटा नयाँ पुलसहित राजमार्ग विस्तार हुने क्रममा १२ हजार भन्दाबढी रूख कटान हुने छन् ।
कटान भएका रुखहरुमा महासंघले उपभोक्ताको स्वामित्व रहने भन्दै अवरोध गरेपनि कानुनतहः रुखहरुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने सव डिभिजन वन कार्यालय उर्लाबारी मंगलबारेका वन अधिकृत नविन राज दहाल बताउछन् ।
दहाल भन्छन्-‘ पुर्वपश्चिम राजमार्गको क्षेत्र २०३४ सालमा नै राजपत्रमा प्रकाशित भई निर्धारण गरिसकिएको छ, राजमार्गको क्षेत्र हाल कालेपत्रे गरीएको सडकको सेन्टरलाईनबाट दायाबाया २५/२५ मिटर हो, अहिले काटान भएका रुखहरु पनि सोही क्षेत्रभित्रका हुन त्यसैले ति रुखको स्वामित्व नेपाल सरकारको नै हो।’
राजमार्गको क्षेत्रधिकारलाई हेर्ने हो भने सामुदायिक वनहरुको न्वारान हुनु भन्दा करिव १९ वर्ष अगाडी नै राजमार्गको क्षेत्राधिकार तोकिसकिएको पाईन्छ ।
नेपालमा सामुदायिक वनको विधिवत हस्तानतरण २०५३ साल फागुनबाट सुरु भएको ईतिहास छ ।
वनको न्वारान हुनु भन्दा अगाडीनै निर्धारण भएको सडकको क्षेत्रमा सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघका अगुवाहरुले आफ्नो स्वामित्व दावि गर्दै बेतुकमा जनता उर्लाने काम गर्नु आफैमा हास्यास्पद भएको जानकारहरु बताउछन् ।