
उर्लाबारी । २०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकप्रियातका लागि स्थलगत अध्ययननै राम्रो सग नगरी तामझामका साथ उद्घाटन गरेको उर्लाबारीको सन्थाल बस्ती अलपत्र परेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सन्थाल समुदायलाई चिटिक्क परेको घर बनाएर राख्ने भन्दै स्थानियको विरोधका बाबजुद शिलान्यास गरेका थिए ।
तर स्थानियको विरोधका कारण हाल सम्म सो वस्ती निर्माण हुन सकेको छैन् । जसका कारण वस्ती निर्माणका लागि छुट्टीएको ३० करोड रुपैया पनि अलपत्र परेको छ ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियातका लागि गरेका धेरै वटा योजनाहरु अहिले पनि स्रोत असुनिस्चितता कारण अलपत्र अवस्थामा पुग्ने चरणमा रहेका छन् । जस मध्येको एक हो, एकिकृत सन्थाल बस्ती ।
गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनताका नेकपा एमालेबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका गंगाप्रसाद खरेलले पनि केपी ओलीकै शैलिमा उर्लाबारीका सुकुम्वासीलाई एकिकृत बस्ती र सन्थाल समुदायका लागि एकिकृत सन्थाल बस्ती निर्माण गरी व्यावस्थापन गर्ने प्रण गरेका थिए ।
तर आज नगरपालिकामा मन्त्री चौधरी सग भएको छलफलमा खरेल आफ्नो अडानमा अडिग रहन सकेनन् भने-“सकेसम्म पहल गर्छौ, हैन भने सरी भन्नुको विकल्प हामी सग छैन्।”
छलफलका क्रममा बस्तीका लागि छुट्याइएको जग्गाको विवाद नसुल्झाई हतार हतार शिलान्यास गरिएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको उर्लाबारी-९ का वडा अध्यक्ष नरबहादुर मोक्तानले बताए ।
बस्ती निर्माणको ठेक्का लागे पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि शहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले शुक्रबार उर्लाबारीका जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
समयमै बस्ती निर्माण हुन नसके योजना नै खारेज हुने बताउदै सन्थाल बस्ती निर्माणका लागि जग्गा ब्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिन मन्त्री चौधरीले उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर गंगाप्रसाद खरेलसहित जनप्रतिनिधिहरुले सहजिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उर्लाबारी नगरपालिका-८ र ९ को सीमानामा रहेको रातोहोली खोल्सी किनारमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत बस्तीको जग्गा ऐलानी भएपनि स्थानीयवासीले वषौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको छन् ।
आफूहरुले धेरै वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भएकाले उचित क्षतिपूर्तिसहित आफूहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै शिलान्यासकै बेला स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए । उनिहरुको सो आवाजलाई तत्कालिन सरकारले वेवस्था गर्दा एकिकृत सन्थाल बस्ती निर्माण अन्योलमा परेको हो ।
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार स्थानीय प्रविधि, सीप र सामग्री प्रयोग गरी प्रत्येक परिवारका लागि दुई कोठा, एउटा भान्साकोठा र एक शौचालयसहितको संरचना निर्माण गर्ने योजना समावेश छ।
त्यसैगरी सडक, खानेपानी, मनोरञ्जन स्थल, खोल्सी संरक्षण, सरसफाइ, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन लगायत निर्माण गरी चाँडै हस्तान्तरण गर्ने बताइएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष पहलमा निर्माण गर्न लागिएको बस्तीमा १ सय ३२ घर निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ । जसमा १ सय ६ घर सन्थालको र २६ घर उराउ जातिका लागि निर्माण गर्ने भनिएको छ ।



