• यस्तो थियो घटनाः
• राजीनामा स्वीकृत भएपनि कानुनी प्रक्रिया ढिलोः

उर्लाबारी, असार ४ । मोरङको उर्लाबारी–७ स्थित श्री राधिका माध्यमिक विद्यालयका एक शिक्षकले विगत दुई वर्षदेखि छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस उर्लाबारी नगर समितिले नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सत्यतथ्य छानबिन र कडा कारबाहीको माग गरेको छ ।
बुधबार नेपाली कांग्रेस नगर समितिको टोलीले नगर प्रमुख गंगाप्रसाद खरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीको नेतृत्व नगर सभापति सुरेन्द्र लिम्बुले गर्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमार्फत कांग्रेसले बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको भनिएको शिक्षकजस्तो गरिमामय पदमा रहेकाबाट यस्ता कार्य हुनु अत्यन्तै घृणित, लज्जास्पद र निन्दनीय भएको बताउँदै घटनाको यथाशीघ्र निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । साथै, पीडित बालिकाहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर भएर तदारुकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तो थियो घटनाः
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ ३० गते वडानं ७ का विभिन्न विद्यालयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा राधिकामा अध्ययनरत छात्राहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको यौन दुर्व्यवहारबारे खुलासा गरेका थिए।
अनुगमन टोलीले विद्यालय पुगेर बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गर्दा कक्षा ‘ङ’ भन्दा माथि पढ्ने बालिकाहरूले एक शिक्षकले विगत दुई वर्षदेखि गोप्य अंगमा हात लगाउने, औलाले चलाउने, कक्षा बन्द गरेर राख्ने, फरक खोल्न लगाउने, भुइँमा सुत्न बाध्य पार्ने, प्रश्न सोधेर मानसिक तनाव दिने र कहिलेकाहीँ पिट्ने जस्ता आपत्तिजनक कार्य गर्दै आएको विवरण दिएका थिए।
छात्राहरूले विगतमा आफ्ना अभिभावक र विद्यालय फोकल पर्सनलाई पनि जानकारी गराएको तर विद्यालय प्रशासनले कुनै सुनुवाइ नगरेको गुनासो समेत गरेका थिए।
राजीनामा स्वीकृत भएपनि कानुनी प्रक्रिया ढिलोः
घटना सार्वजनिक भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको भन्दै स्थानीय अभिभावक, नागरिक समाज र अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसबीच, आरोपित शिक्षकले असार–२ गते विद्यालयमा राजीनामा बुझाएको र उक्त राजीनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भइसकेको प्रधानाध्यापक सुवास सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
झापा जिल्लाको दमक नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा रहेको आरोपित शिक्षक राधिकामा निम्न माध्यमिक तहमा कार्यरत थिए ।
स्थानीय समुदायले शिक्षकको राजीनामा मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन माग गरेका छन्। साथै, पीडित छात्राहरूको सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक उपचार र न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्नेमा सबैको जोड रहेको छ ।