उर्लाबारी, १ असार ।  भनिन्छ, स्थानीय तह जनताको सरकार हो । जनतासँगै बसेर जनताको हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्यको एउटा निकाय हो ।
तर, यही तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वार्थ, सत्ता र सम्बन्धको घेराभित्र सीमित भएपछि शासन प्रणाली नै खल्बलिन्छ । उर्लाबारी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तिलक कुमार पाण्डेले आफ्ना नातामा ससुराली पर्ने लाल बहादुर खड्कालाई जमिन बढाएर सिफारिस गरेको घटना यही समस्याको जीउँदो दस्तावेज हो ।
यस्तो छ घटनाः
वडाध्यक्ष पाण्डेले नतामा ससुराली पर्ने सोही वडाका लालबहादुर खड्काको नाममा मालपोत कार्यालय बेलबारीमा श्रेष्ता कायम भएको भन्दा ३ धुर बढी जग्गा राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङ जिल्ला समिति समक्ष सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
मालपोत कार्यालय बेलबारीको विवरण अनुसार, साविक मधुमल्ला–८/ग को कि.न. १४२ मा रहेको ९ कठ्ठा १४ धुर जमिनमात्र भोगचलनमा रहे पनि वडाध्यक्ष पाण्डेले ९ कठ्ठा १७ धुर सिफारिस गरिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
भुमी आयोग कार्यालय, मोरङको अनुसार, सिफारिस २०७९ पुषको चलानी नम्बर ९४२ मार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोगको दर्ता नम्बर २०३४ मा माघमा दर्ता भएको पाईन्छ । जुन नेपालको प्रचलित कानुन विपरितको कार्य भएको जानकारहरु बताउछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६५ र २३२ अनुसार स्थानीय तहले संघीय कानुन, नीति र निर्देशन अनुसार मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था छ, भने स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ४८ मा उल्लेख भएअनुसारको वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समेत वडाध्यक्ष पाण्डेले नजरअन्दाज गर्दै लालबहादुर खड्काको नाममा मातपोत कार्यालय बेलबारीमा मोठ कायम भएको भन्दा बढी जग्गाको सिफारीस दिनु कानुन सम्वत नमिल्ने कानुनका ज्ञाताहरु बताउछन् ।
यति मात्रै हैन वडाध्यक्ष पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन समेत मिचेको मानिने साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को धारा ३ र ४ अनुसार– सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभका लागि पदको दुरुपयोग गर्नु कानुनको बर्खीलाप हुने व्याख्या गरिएको कानुनका जानकारहरु बताउछन् ।
यस अर्थमा हेर्न हो भने, वडाध्यक्ष पाण्डेले सिफारिसमार्फत सत्ता र शक्तिको आडमा स्वार्थ द्वन्द्व र पदको चरम दुरुपयोग गरेको पाईन्छ ।
हुन त सिफारिसलाई नेपाली प्रशासनको एउटा औपचारिक प्रक्रिया मानिन्छ । तर जब यो प्रक्रिया नातावाद, पहुँच र स्वार्थको चस्मा लगाएर गरिन्छ, तब यसले शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न तेर्स्याउने जानकारहरु बताउछन् ।
उर्लाबारी प्रकरणमा वडाध्यक्षले सिफारिस गरेको जमिन ससुरालीको नाममा मात्रै होईन, स्वयं आफ्नो राजनीतिक/नैतिक औचित्यमाथि धावा पनि हो ।
सामान्य नागरिकलाई भोगचलन प्रमाणित गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रियालाई, ससुराली सम्बन्धले एकै सिफारिसले छोट्याएको देखिन्छ । वडा अध्यक्षले कानुनको बर्खीलाप गरेपनि स्थानिय तहका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु भने मौन छन् ।
स्थानीय तह जनताको प्रतिनिधि संरचना हो, तर जब प्रतिनिधि आफू निर्वाचित हुनुको कारण बिर्सेर नातावाद र निजी लाभको यन्त्र बन्न पुग्छ, तब शासन प्रणालीको आत्मा नै मर्दै जाने यो प्रकरणले देखाएको छ ।
वडाध्यक्ष पाण्डेले पदको मर्यादा, कानुनी चेतना र नैतिक जिम्मेवारीलाई तिलाञ्जली दिएर ससुरालीको श्रीवृद्धिमा आफ्नो छाप लगाएका छन् ।
हामीले यस विषयमा वडाध्यक्ष पाण्डेसग जवाफ माग्दा वडाध्यक्ष पाण्डेले भने–‘सर्वेक्षकले सर्वेक्षण गरेको, अमिनले नापजाच गरेको हो, मैले त सिफारिस मात्र गरेको हो।’
स्थानियतहमा यस्ता खतरनाक समिकरणहरु बनिरहदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग, मालपोत कार्यालय, नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै तहले यस विषयमा समयमै छानबिन र नियन्त्रण नगरे स्थानीय सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने संकेत देखिन्छ ।
उर्लाबारीको यो घटना एउटा वडाध्यक्षको “सामान्य सिफारिस” होइन, यो संविधानको मर्म, शासनको नैतिकता र कानुनी राज्यप्रतिको सम्मानमाथि प्रहार हो । नत्र ससुरालीको जमिन त बढ्ला, तर जनताको विश्वास र संविधानको मर्यादा निरन्तर घट्दै गएर लोकतन्त्रको आत्मा नै मर्ने खतरा देखिन्छ ।