दिलीप पोखरेल / उर्लाबारी
नेपाल सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्णय गरेको छ। बोर्डको पछिल्लो निर्णयअनुसार देशभरका निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था अब प्रथम सेवा बिन्दुको रुपमा नरहने भएका छन्।

बीमा बोर्डका सदस्य लोलिम पोमू लिम्बूका अनुसार बोर्डको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। हालसम्म करिब ५० वटा निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था देशभर प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा सेवा दिँदै आएका थिए।

पहिले भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको अभाव र नजिकै सरकारी अस्पतालको अभावका कारण निजी तथा सामुदायिक संस्थालाई अस्थायी रुपमा प्रथम सेवा बिन्दुको अनुमति दिइएको थियो। तर अब आगामी साउन १ गतेदेखि उक्त सेवा ति स्वास्थ्य संस्थाबाट हटाइने भएको छ।

बोर्डले बीमा सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन यो पहिलो चरणमा निजी तथा सामुदायिक संस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको सदस्य लिम्बूले बताए । यस्तै उनले दोस्रो चरणमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा रहने गरी चाँडै नामावली सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

हाल देशभर निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४सय ८५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा बीमा सेवा उपलब्ध छ।

यता बीमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाउन अबदेखि ९० दिन क्रेडिट समय तोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै क्लेम रिभ्यूको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले १ सय ८० जना एमबीबीएस डाक्टर खटाएको बीमा बोर्डका सदस्य लिम्बूले जानकारी दिए । उनीहरूले यही असार २० गतेदेखि काम सुरु गर्ने तय भएको उनले बताए ।

यस्तै हाल जनमानसमा बीमा सेवा लिन रेफर नचाहिने सम्बन्धमा भ्रम पैदा भएको सम्बन्धमा बोर्ड सदस्य लिम्बू भन्छन्,” सेवाग्राहीले पहिलो सेवा बिन्दुमा अनिवार्य सेवा लिनुपर्छ र त्यहा थप सेवा उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्रै रेफर लिएर अन्य अस्पताल जानुपर्छ । रेफर सम्बन्धमा बोर्डले कुनै नया निर्णय लिएको छैन ।”